नईदिल्ली (07 नवंबर 24)। केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी ऋण योजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपये तक का लोन देने का निर्णय लिया गया। इस लोन की 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। इन छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 4.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। नई योजना के तहत 860 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों के करीब 22 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद देकर उनकी उच्च शिक्षा को सुगम बनाना है, ताकि आर्थिक चुनौतियां उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी जमानत या गारंटर के आसानी से बैंक या वित्तीय संस्थानों से उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकें। इस लोन में ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों की पूरी राशि को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों को आर्थिक सहयोग मिल सके।
