नईदिल्ली (08 जुलाई 25)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर और भारत सरकार के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। X ने मंगलवार को दावा किया कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जिनमें मशहूर अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स (@Reuters और @ReutersWorld) के अकाउंट भी शामिल थे। हालांकि, सरकार ने ऐसे किसी निर्देश से इंकार किया है लेकिन रॉयटर्स के X अकाउंट्स पर दिखा 'लीगल डिमांड के जवाब में ब्लॉक' का नोटिस इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है।
X के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स डिवीजन ने कहा: '3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिनमें @Reuters और @ReutersWorld भी थे। सरकार ने कोई कारण नहीं बताया और हमसे सिर्फ एक घंटे में कार्रवाई की मांग की। आदेश था कि ये अकाउंट 'अगले नोटिस तक' बंद रहें।' इसके बाद भारत सरकार ने बयान देकर कहा कि उसने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने का कोई निर्देश नहीं दिया। लेकिन रॉयटर्स के भारतीय X हैंडल पर 'ब्लॉक किए गए कानूनी मांग के जवाब में' लिखा देखा गया, जिससे सरकार की सफाई पर शक गहराया। जैसे ही ब्लॉकिंग का मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिली। #UnblockReuters जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोगों ने इसे मीडिया की आज़ादी पर खतरा बताया।
इस कानून के तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार रखती है। लेकिन इस प्रक्रिया में उचित कारण और पारदर्शिता जरूरी होती है जो X के मुताबिक इस बार नहीं बरती गई। इस विवाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया कंपनियों, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकारी नियंत्रण के बीच के संतुलन को लेकर बहस को हवा दे दी है। X का दावा और सरकार की सफाई दोनों ही अब जनता की नजर और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आलोचना के दायरे में हैं।
