नईदिल्ली (23 फरवरी 25)। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी महीने में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशरनर्स की पेंश में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। वहीं अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अब आठवें वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। दरअसल, द नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है। राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मांग की है कि सभी वेतन स्रोतों पर एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। एक समान फिटमेंट फैक्टर का मतलब होगा कि वेतन वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मल्टी प्लानिंग फैक्टर सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हालांकि, अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम वेतन (Salary) में कितना अंतर होता है। इसमें कमी की जाती है या नहीं। बता दें कि NC-JCM नौकरशाहों और श्रमिक संघ के नेताओं से बनी एक आधिकारिक बॉडी है। इसका उद्देश्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच किसी भी असहमति को बातचीत के माध्यम से सुलझाना है।