नईदिल्ली (13 अगस्त 26)। राज्यसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 बुधवार को संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को उच्च सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले, लोकसभा ने भी विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआरए) विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।
इस विधेयक में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा विदेशी वित्तपोषण पर सरकार की कड़ी निगरानी का प्रस्ताव है। विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान ईसाई एनजीओ और अल्पसंख्यक संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए वैध विदेशी वित्तपोषण को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून किसी भी धर्म-विशेष से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल विदेशी अंशदान को विनियमित करना है।
