नईदिल्ली (21 अगस्त 25)। राज्यसभा में गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पास हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करना और इससे जुड़ी समस्याओं को रोकना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई गंभीर खतरों का जिक्र किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसे गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स के कारण सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। वैष्णव ने आगे कहा कि ऑनलाइन गेम्स का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने या गंवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। सरकार ने इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन "बड़े लोगों" के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले तीन सालों से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस समस्या को समझने और उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही थी।
