आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति में संशोधन की स्वीकृति

भोपाल (24 जुलाई 24)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति,  अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन, मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति और उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति दी गई।