नईदिल्ली (20 फरवरी 26)। देश में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक व त्रुटिरहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (SIR) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर लें।
अप्रैल 2026 से निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया लागू की जाएगी: दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में अभियान हाल ही में संपन्न हुआ है।
SIR एक व्यापक सत्यापन अभियान है, जिसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करते हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान निवासियों की पुष्टि,मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाना, नाम, उम्र, पता और फोटो में सुधार, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची अद्यतन और पारदर्शी रहे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत हो सके।
