जयपुर (10 जुलाई 24)। राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है। राज्य की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।
मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला पूर्ण बज पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड-‘विकसित राजस्थान / 2047' के अन्तर्गत पांच साल की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हमारे 10 संकल्पों में राज्य को 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास तथा सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है। सरकार के अबतक के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज-संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वादों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि इस वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में ही 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दिया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले आठ फरवरी को लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया था। आज पेश बजट में मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने औद्योगिक नीति, युवा नीति, पर्यटन नीति, डेटा सेंटर नीति व खेल नीति सहित कई नई नीतियों की भी घोषणा की। भर्तियों की घोषणा करते हुए दिया कुमारी ने कहा, ‘हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘जल जीवन मिशन' के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने को इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से रिपोर्ट डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' शुरू करने की घोषणा की।
